Proposed Pesticide Management Bill and Future of Agrochemicals

 “Legal Insights by Adv. Vijay SARDANA”

Proposed Pesticide Management Bill and Future of Agrochemicals

By:

Vijay SARDANA

PGDM (IIM, Ahmedabad), LLB, M.Sc. (Food Tech) (CFTRI), 

B.Sc. (Dairy Tech), PGD in Arbitration, Intl. Trade Laws & Alt. Dispute Resolution,

IPR (WIPO), Justice (Harvard)

Advocate, Delhi High Court

Expert of Techno-legal Matters

Independent Director on Corporate Boards

Indian Agriculture is passing through a turbulent phase due to internal and external factors. The world agriculture and food market is changing, technologies are changing, expectations of stakeholders are changing. The government of India is reviewing many of its agriculture-related policies including agri-input related policies and laws. In this article, the author will discuss the views related to agro-chemicals, also known as pesticides. 

Pesticide Management Bill and Future of Pesticides :

Before I discuss the dimensions of the new proposed law and subordinate legislation, it will be useful to have a detailed insight and information about the future of Agro-chemical use in India and global agriculture. The way the impact of climate change is predicted on food security, we should study the impact of this on various biological systems like seeds, insects behaviour etc. The role of agro-chemicals will remain crucial and may need a serious evaluation of various parameters to attract investments and technologies to address emerging issues.

The following points need serious consideration before we create a new regulatory system for agrochemicals in India.

• We should Identify and evaluate the circumstances under which chemical pesticides may be required in future for pest management. 

• It will be useful to determine what types of chemical products are the most appropriate for ecologically based pest management. 

• It will also be useful to explore the most promising opportunities to increase the benefits of agrochemicals and at the same time reduce the health and environmental risks of pesticide use. 

• What should be the role of the public sector and private sector in governance and supply of agro-chemicals like in research, product development, product testing and registration, implementation of pesticide use strategies, and public education about pesticides?

Pesticide Application and Food Security :

It is important to appreciate the use of agrochemicals in food security because it encompasses pesticide use in various stages of production systems i.e. processing, storage, and transportation of field crops, fruits, vegetables, ornamentals, fibre, fodder, forest products, livestock, and the products of aquaculture. 

In a wider sense, in modern world agriculture, the pests to be considered should also include weeds, pathogens, and vertebrate and invertebrate organisms that must normally be managed to protect crops, livestock, and urban ecosystems. Restricting the definition only to insects may create a lot of confusion and policy overlaps. 

Under the climate change situation to ensure food security, pesticide research must consider all aspects of pest control like identification of pest behaviour in the changing ecosystem, changing pest biochemistry and physiology, resistance management, impacts of pesticides on economic systems, and other relevant issues. The proposed law should encourage work and trials in these areas as well. 

A critical early challenge was to define the expected challenge and changes required. 

The policymakers should define the future of food security and agriculture in India or the next 10 and 20 years i.e. 2040 AD.  Beyond 15 to 20 years, it is difficult to predict technological innovations in a fast-changing world and their effects. For example, the invention of many pesticides and their spread and then identification of side effects and proposed restrictions for use is a classic example of how things change on the ground with emerging data and evidence. Similarly, we can see the changes in transgenic crops and their implication on climate and other ecological issues. A 20-year span is also sufficient to study the adverse unexpected effects of technology on the ground. Another example is the development and promotion of chlorinated hydrocarbons, widespread use beginning in the early 1950s culminated in regulatory restrictions in the early 1970s 

What is a pesticide?

The existing law is the Insecticide Act, the new proposed law is the Pesticide Management Bill. The term pesticide required a more precise definition and a more clear understanding. This will have a serious impact on the approval of the products, implementation of the proposed law and related subordinate regulations. Any inconsistency with biological definitions of pesticides will also become a serious loophole in the registration process. The definition of pesticide also has social aspects; public perceptions, safety considerations,  toxicity and colour related policy need detailed discussions before decisions.

Regulatory Challenges in Pesticide Registration:

According to the author, it is important to have a strict legal definition, but also including microbial pesticides, plant metabolites, and agents used in veterinary medicine to control insects, parasites and nematode pests in the livestock sector as well.

To identify circumstances in which chemical pesticides will continue to be needed in pest management will also need an assessment of the full range of agricultural pests and of the composition and deployment of chemical pesticides to control pests in various environments. It is also an impossible task to predict all scenarios because of the large volume of data and the number of analyses required to generate a credible understanding of all pesticides and their efficacy and uses. This can be ensured by making a clear and transparent registration process and also the re-evaluation process.

The potential effects of pesticides on productivity, the environment, and human health is a matter of social and political debate. The uses and potential effects of chemical pesticides and alternatives to improve pest management vary considerably among ecosystems. The proposed law should also have the potential to reduce overall risks by improving the adoption of Integrated Pest Management (IPM) approaches that optimise and minimizes the use of chemicals under diverse conditions of soils, crops, climates, and farm-management practices. 

Overall, chemical pesticides will continue to play a role in pest management for the foreseeable future, in part because the environmental compatibility of products is increasing — particularly with the growing proportion of reduced-risk pesticides being registered with the regulatory authorities. There is also a growing option of competition from safer alternatives. In many situations, the benefits of pesticide use are high relative to risks because there are no practical alternatives.

What should be the priority for Pesticide Management Regulations in India?

To determine the types of chemical products that are most appropriate for ecologically based pest management, the regulation should consider societal concerns, scientific advances, and regulatory pressures. The internal and external pressure will continue to drive some of the more hazardous products in the marketplace. With growing public pressure and scientific advances, synthetic organic insecticides traditionally associated with broad nontarget effects, potentially hazardous residues, and with exposure risks to applicators are expected to occupy a decreasing market share. Many products registered in the last few years have safer properties and smaller environmental impacts than older synthetic organic pesticides. This trend will put pressure on the regulatory changes that restricted the use of older chemicals and the technological changes will lead to competitive alternative products. 

Role of Innovations in Agrochemicals

The novel chemistry and new chemical products will have a very different genesis from traditional synthetic organic insecticides; the number and diversity of biological sources will increase, and products that originate in chemistry laboratories will be designed with particular target sites or modes of action in mind. Innovations in pesticide delivery systems (notably, in plants) promise to reduce adverse environmental impacts even further but are not expected to eliminate them. 

Innovative products may also have limitations

Many new products may also share many of the problems that have been presented by traditional synthetic organic insecticides. For example, there is no evidence that any of the new chemical and biotechnology products are completely free of the classic problems of resistance acquisition, nontarget effects, and residue exposure. 

New Tools of Pest Management in future

The role of Artificial intelligence in crop management, genetically engineered organisms, precision technology, drone-based monitoring, etc will reduce pest pressure and this may constitute a “new generation” of pest-management tools.

The experience says that genetically engineered crops that express a controlled chemical can exert a strong selection for resistance in pests. Similarly, genetically engineered crops that depend upon the concomitant use of a single chemical pesticide with a mode of action similar to that of the transgenically expressed trait could increase the development of pest resistance to the chemical. The serious debate on the adverse environmental impacts of many technologies is under serious considerations.

New Regulations may face bigger and complex challenges:

The multiple approaches and multiple modes of action to have effective mechanisms and to minimise side effects is vital, but the interplay between them may add new challenges for policymakers.

It is also fair to assume that the uses of transgenic crops will probably maintain or even increase. This will also emphasize the need for effective resistance management programs, novel genes that protect crops, chemicals with new modes of action and nonpesticide management techniques. 

Pesticides and their impact on Public health will remain a concern

There remains a need for new chemicals that are compatible with ecologically based pest management and also address the issues of applicator and worker safety. Pesticides in the human diet of the various vulnerable sections will remain a concern. The health of the applicator and worker safety will remain a concern for the regulators.

In conclusions:

The proposed Pesticide management Bill was drafted almost 15 years ago and still under discussion. It will be useful if we can have a fresh look at this proposed law and also address the issues which emerged in the last few years before getting approval from Parliament. This will help in making suitable subordinate legislation to address the needs of society will minimize controversies. 

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30% of food is unfit for Human Consumption in India, says Parliament Report

30% of food is unfit for Human Consumption in India, says Parliament Report

Why Standing Committee of Parliament is not demanding disclosure of the names?

By:

Vijay SARDANA

Standing Committee Report on Food and Consumer Affairs says around 30% of food in India do not conform to quality norms. It means people in India are eating garbage. 

According to food science, unsafe food is garbage.

Who is consuming these unsafe food products are why?

1. According to the provided data on page 15 of the report, it is very clear that food supplies in India are not reliable. 30% of food is unsafe in India.

2. this 30% of products are those, who are outside the corruption network of food inspectors. Equal or more number of samples must be removed by taking bribe. Ask any food industry company, you will know the level of corruption. 

3. If FSSAI management is so honest and transparent in function wh they do not disclose the names of the companies and products found adulterated and unsafe. Why they are hiding from consumers. Once they have convicted them and collected the fine, why they are hiding the names from the consumers and pubic at large? Place the whole list on the website under various classifications of fines.

4. When the USA and Europe are disclosing the names of the suppliers sending defective products to them from India and the problem with the products, why FSSAi is trying to hind the criminals. Whose agenda they are serving?

My request to the Members of Parliament and Members of Standing Committees is to seek the complete list of the criminals who are convinced under the FSSAI Act and make the list public. 

This will have two benefits:

1. Public will avoid companies selling unsafe products. As long as products are in the market, due to ignorance about the safety status, consumers will continue to buy unsafe products and criminals will continue to make money from unsafe product sales. To date, not a single company has ever used the "Product Recall clause under the FSSAI Act". It means adulteration is deliberate to maximize profit. FSSAI is also trying to protect them by not disclosing the names of these criminals and offenders of the law. In place of protecting public health by sharing information with the public, the regulator is hiding the criminals by not sharing their names? What a shame. 

2. Honest players will get good space in the market to sell good products to consumers.

Request:

Unless there is transparency in the system starting from sample collection, laboratory analysis and display of the offenders under the law, the corruption will continue and the public will continue to suffer. 

Farmers are suffering because adulteration suppresses the farmers' price.

The investment is suffering because the honest company cannot operate in a corrupt environment. That is why the required investment is not comping into the food processing sector.

Consumers suffer because they become sick and unable to perform and their economic condition deteriorates. 80% of disease are due to bad food and bad water, that is why our hospitals are flooded with patients. Have you noticed, why during Covid lockdown, the hospital rush was less because adulterated food was less sold in markets and restaurants? People were eating at home and having comparatively safer food at home.

The country suffers because no one will trust the bad supplier in the world market. Buyer will aak if India cannot feed good food to her own citizens, how they can feed us, so avoid India.

Who is benefitting?

Corrupt inspectors, corrupt officials, corrupt food laboratory staff and their patrons. 

I request the people of India: 

After the Police corruption target of Rs.100 Crores in Mumbai, also study corruption in the Food Safety department. Ask the same restaurants and food suppliers who all take money from them, other than the police, you will know the bigger agenda.

Appeal to all of you:

Why FSSAI is not disclosing the names of the companies on the website who are convicted of selling unsafe and adulterated food to consumers? This will help consumers avoiding bad foods and bad brands and bad companies. 

Citizens must share this post with PMO and your MPs and MLAs on social media if this demand is logical and correct. 

This effort is to save you, your family & well-wishers from unsafe & adulterated foods.

Take Care, Eat Safe, Eat Healthy.

70 वर्षों तक, संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की गई और किसानों का शोषण किया गया

 70 वर्षों तक संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की गई और किसानों का शोषण किया गया

विजय सरदाना
अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय
कृषि व्यवसाय पर तकनीकी-कानूनी विशेषज्ञ

संविधान में परिकल्पना की गई है कि सभी नागरिक समान हैं और उन्हें अपने स्वयं के पेशेवर, व्यापार और वाणिज्य को तय करने की समान स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए, भारत के संविधान में 'किसान' शब्द का कोई उल्लेख नहीं है और क्योंकि किसानों को समान स्वतंत्रता और समान अवसर होने चाहिए। राज्य किसी भी प्रतिबंधात्मक कानून को लागू नहीं कर सकते हैं और उन्हें केवल एपीएमसी के तहत संचालित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। 

बहुत से लोग लिख रहे हैं कि कृषि एक राज्य विषय है इसलिए ये कानून राज्य के विषय में हस्तक्षेप हैं। यह सबसे बड़ा सबूत है कि लोग न केवल संविधान के बारे में अनभिज्ञ हैं बल्कि अर्थव्यवस्था के सभी मूल तत्वों यानी कानून, कला, विज्ञान और व्यापार के बारे में भी अनभिज्ञ हैं। 

आइए पहले समझते हैं कि संविधान क्या कहता है और ये नए कृषि-व्यापार कानून संवैधानिक ढांचे के भीतर क्यों हैं:

भारत का संविधान - भाग XIII: व्यापार और वाणिज्य  भारत के क्षेत्र के भीतर 

301. इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य मुक्त होंगे। 

302. संसद कानून के अनुसार इस तरह के प्रतिबंध लगा व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता पर एक राज्य और दूसरे या भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के भीतर सकती है। जनहित में आवश्यक है।  (कृपया ध्यान दें, यह शक्ति राज्यों को नहीं दिया जाता है)

304. अनुच्छेद 301 या अनुच्छेद 303 में कुछ भी होने के बावजूद, राज्य का विधान कानून द्वारा हो सकता है- 

लागू (ए) अन्य राज्यों [ या केंद्र शासित प्रदेशों] से आयात किए गए सामानों पर, जो कि उस राज्य में निर्मित या उत्पादित समान सामान हैं, इसलिए, इसलिए आयात किए गए सामानों के बीच भेदभाव न किया जाए और इसलिए निर्मित या उत्पादित माल; 

(ख) व्यापार, वाणिज्य या संभोग की स्वतंत्रता पर या उस राज्य के भीतर इस तरह के उचित प्रतिबंध लगाए जाएं, जैसा कि जनहित में आवश्यक हो सकता है: बशर्ते कि खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए एक राज्य का विधानमंडल राष्ट्रपति के पिछले अनुमोदन के बिना कोई विधेयक या संशोधन पेश नहीं किया जाएगा या उसमें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।(भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा कितने राज्य एपीएमसी और राज्य कानूनों को मंजूरी दी गई है, इसकी जांच होनी चाहिए।)

आशा है कि यह संवैधानिक प्रावधानों के भीतर नए कानूनों को स्पष्ट करता है। जो उत्पादन प्रक्रिया और उत्पाद के बीच कृषि और व्यापार भ्रम के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं। कृषि एक उत्पादन प्रक्रिया है और खाद्य पदार्थ एक उत्पादन उत्पाद है। उत्पादन प्रक्रिया को राज्यों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन आउटपुट का व्यापार नहीं।

व्यापार एक मौलिक अधिकार: 

भारत का संविधान अनुच्छेद 301 के तहत उचित प्रतिबंध और सार्वजनिक हित के अधीन अनुच्छेद 301 के तहत भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। यह उल्लेखनीय है कि भाग XIII (अनुच्छेद 301-307) अनुच्छेद 14 और 19 के अतिरिक्त है। कानूनी विशेषज्ञ संविधान के इन लेखों को क्यों नहीं देख रहे हैं? 

वास्तव में, APMC द्वारा सभी आवेदकों को लाइसेंस जारी न करने की प्रतिबंधात्मक प्रथा संविधान का उल्लंघन है। क्या भारत के माननीय राष्ट्रपति ने देश के इन सभी एपीएमसी अधिनियमों को मंजूरी दी है? यदि हाँ, तो राज्य सरकारों को जनता के लिए माननीय राष्ट्रपति के इन पूर्व सहमति पत्रों को प्रदर्शित करना चाहिए।

जब संविधान अनुमति देता है तो भारतीय खरीदारों और किसानों को देश में कहीं भी अपने उत्पादों का व्यापार करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? जब देश में कहीं भी हर दूसरे उत्पाद और वस्तु का व्यापार करने की अनुमति है, तो किसानों पर प्रतिबंध क्यों लगाए गए? 

इन प्रतिबंधों के पीछे मकसद क्या था; किसी भी राज्य सरकार के एपीएमसी अधिनियम में इसकी व्याख्या नहीं की गई है। 

क्या ये एपीएमसी एक्ट किसानों के लिए हैं? 

कृपया एपीएमसी अधिनियमों को पढ़ें, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

कृपया सभी राज्यों के सभी एपीएमसी अधिनियमों को पढ़ें. इसमें किसानों और उनकी फसल के लिए पारिश्रमिक मूल्य का कोई उल्लेख नहीं है।

फिर उल्लेख किन बातों का है आइए देखते हैं:  

1. बाजार क्षेत्रों और बाजारों में कृषि और कुछ अन्य उत्पादों के विपणन को विनियमित करने के लिए -  क्या और किसके लिए लाभ की व्याख्या और उल्लेख नहीं किया गया है।

2. बाजार समितियों को शक्तियां प्रदान करना - इन समितियों में छोटे किसानों के पास बहुमत क्यों नहीं है, इन समितियों में उन लोगों का वर्चस्व है जो किसानों का शोषण कर रहे हैं।

3. एक बाजार निधि की स्थापना के लिए बाजार समितियों के उद्देश्य - फंड का उद्देश्य और प्रबंधन स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है)

एपीएमसी सिस्टम में किसानों का हमेशा शोषण क्यों किया जाएगा?

महत्वपूर्ण: एपीएमसी अधिनियम में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि कमीशन एजेंटों का किसानों के साथ हितों का टकराव नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उचित और पारिश्रमिक मूल्य मिलना चाहिए इसका कहीं उल्लेख नहीं है । 

कमीशन एजेंट कार्टेल विकसित करेंगे और कीमतों को दबाएंगे। शेयर बाजारों की तरह, ब्रोकरों को व्यापार करने या बाजार के सामने चलने की अनुमति नहीं है, यह एपीएमसी में यह अनुमति है और हो रहा है। हितों के टकराव को रोकने के लिए एपीएमसी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एपीएमसी तकनीकी रूप से किसानों और उपभोक्ताओं का शोषण करने के लिए एक कानूनी रूप से कार्टेलाइज़्ड प्रणाली है, क्योंकि एपीएमसी को लाइसेंस धारकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिनके पास प्रतिस्पर्धा को रोकने में हितों का टकराव होता है। निष्पक्ष प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए कोई स्वतंत्र निकाय या नियामक नहीं है। इसका मतलब है कि एपीएमसी बाजारों का उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं के लिए नहीं है क्योंकि एपीएमसी के प्रबंधन में उनका कोई कहना नहीं है। 

क्यों एपीएमसी में मौजूदा कृषि विपणन नियम भारतीय किसानों के खिलाफ हैं ?

भारत ने डब्ल्यूटीओ यानीएक सदस्य के रूप में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार शासन स्वीकार किया है "वन वर्ल्ड- वन मार्केट" के। डब्ल्यूटीओ समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले वही राजनीतिक दल क्यों पाते हैं कि यह भारत मेंरूप में तर्कसंगत और स्वीकार नहीं "वन कंट्री - वन मार्केट" के है?

एक देश के रूप में, हम वैश्विक स्तर पर एक स्वतंत्र और उचित व्यापारिक वातावरण के लिए सहमत हुए हैं, लेकिन हम भारत के किसानों को समान लाभ देने के लिए उत्सुक नहीं हैं। क्यों?  

जब हमने डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर किए तो यह उल्लेख किया गया था कि मुक्त व्यापार समृद्धि लाता है। अब, हम भारत के किसानों को समान लाभ का विरोध कर रहे हैं, क्यों?

यह ग्रामीण भारत में तीव्र गरीबी के लिए सबसे अधिक कारणों में से एक है जहां किसान रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का उचित हिस्सा कभी नहीं मिलता है। १ ९ ६० के दशक की भारत की कमी और बंद अर्थव्यवस्था के पुराने कानूनों के तहत राज्यों द्वारा लाइसेंस प्राप्त कार्टेल द्वारा किसानों के शोषण को बढ़ावा दिया गया और उनका समर्थन किया गया, जहां कोई बुनियादी ढांचा नहीं था और न ही कोई मोबाइल तकनीक थी। पिछले 70 वर्षों से, सभी निहित स्वार्थों द्वारा किसानों का शोषण किया गया। किसान गरीब बने रहे और सभी बिचौलिए अमीर हो गए। आर्थिक तंगी के कारण किसान आत्महत्या कर रहे थे, बिचौलिए अपने बच्चों को पढ़ने और वहां रहने के लिए भेज रहे थे। दुनिया बदल गई है लेकिन किसानों का शोषण जारी है क्योंकि शोषण के लिए बनाए गए पुराने एपीएमसी कानून लागू हैं। मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने के लिए औचित्य की कोई राशि नहीं है। 

भारत में, आयातित कृषि उत्पाद व्यापार की स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, लेकिन भारतीय किसानों की उपज को एपीएमसी प्रतिबंधों से गुजरना पड़ता है, क्यों?

बिना किसी प्रतिबंध के आयातित गेहूं, चावल और दालों का व्यापार किया जा सकता है, लेकिन भारतीय किसानों के गेहूं, चावल और दालों को पुरानी और शोषक एपीएमसी मंडी प्रणाली मार्ग से गुजरना पड़ता है, क्यों? क्या यह तार्किक है?

विश्व व्यापार संगठन के शासन ने सदस्य राष्ट्रों के बीच बाधाओं के बिना मुक्त व्यापार / व्यापार की एक सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित की है। भारत इस संधि का एक संस्थापक सदस्य है, लेकिन जब भारतीय किसानों की बात आती है, तो हम उन्हें समान स्वतंत्र और उचित व्यापारिक वातावरण प्रदान नहीं करते हैं।

विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के अनुसार, भारत में त्रासदी आयातित कृषि उपज है, जो बिना किसी प्रतिबंध के भारत में स्वतंत्र रूप से चल सकती है, लेकिन भारतीय किसानों की कृषि उपज भारत में स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकती। यह दुनिया में एक अनूठा उदाहरण है जहां भारत में राज्य सरकारें अपने स्वयं के उत्पादों और आयातित उत्पादों के खिलाफ व्यापार के लिए एक समस्या पैदा कर रही हैं।

यह लेन-देन की लागत में वृद्धि और निवेश और रोजगार सृजन के लिए कानूनी बाधाएं पैदा करके भारतीय अर्थव्यवस्था को अक्षम बना रहा है। 

मौजूदा एपीएमसी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है

अनुच्छेद 19 (1) (जी), नागरिकों पर किसी भी पेशे या व्यापार, व्यापार या व्यवसाय को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। राज्य एपीएमसी अधिनियम कृषि उपज के खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। क्या हमें किसान और उसकी फसलों के खरीदार के बीच किसी भी लेनदेन को प्रतिबंधित करना चाहिए? संविधान का अध्याय XIII इस तरह के प्रतिबंधों को प्रतिबंधित करता है। राज्य के कानून भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारत के विभिन्न नागरिकों के बीच भारत में मुक्त व्यापार पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। राज्य के कानूनों की वैधता पर सवाल उठाया जाना चाहिए। इन व्यापार प्रतिबंधों से कौन लाभान्वित हो रहा है?

राज्यों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों की गलत व्याख्या ने एक शोषणकारी वातावरण बनाया: 

अनुच्छेद 246, अनुसूची VII के तहत उल्लिखित सूची शक्ति का स्रोत नहीं है। “उजागर प्रिंट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” के मामले में संवैधानिक पीठ द्वारा निर्णय, [1988 (38) ELT 535 (SC)] में एक मील का पत्थर है। बेंच के द्वारा कुछ मूलभूत सिद्धांतों को प्रकाश में लाया गया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किया था: एक विधायी सूची में प्रवेश विधायी शक्ति के स्रोत नहीं हैं, लेकिन केवल विषय या कानून के क्षेत्र हैं और एक उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए, जो एक व्यापक और उदार भावना से प्रेरित है और एक में नहीं संकीर्ण पांडित्य का भाव। (१ in पैरा)

आइए अब विश्लेषण करें कि विधायी सूचियों में क्या प्रावधान हैं:

हमारे विचार में, इन विधायी सूचियों को बेहतर प्रशासन के लिए और भारत के लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए परिभाषित किया गया है, न कि उन्हें शक्ति देकर नागरिकों का शोषण करना या उनकी उद्यमशीलता पर पर्दा डालना। 

> संघ सूची: प्रवेश 42: अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य: कृषि और पशुधन उत्पादन व्यापार के लिए एक वस्तु है। किसान व्यापार के लिए फसलें और पशुधन उगा रहे हैं। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि भारत के भीतर किसानों और खरीदारों के बीच लेनदेन अप्रतिबंधित हो। केंद्रीय कानून को सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इस सूची में इस संबंध में कोई अपवाद नहीं दिया गया है।

> राज्य सूची: प्रवेश 14: कृषि, कृषि शिक्षा और अनुसंधान, कीटों से सुरक्षा और बीमारियों से बचाव सहित। यह स्पष्ट रूप से कृषि के रूप में परिभाषित किया गया है। मुझे स्पष्ट करना चाहिए कि कृषि एक उत्पादन प्रक्रिया है और कटाई से पहले की गतिविधि तक ही सीमित है। इसका मतलब है कि फसल उत्पादन राज्य का डोमेन है। राज्य किसानों को सलाह दे सकते हैं, जो कृषि-जलवायु विचार, रोग के प्रकोप, जल स्तर पर आधारित हो, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, किस फसल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए या हतोत्साहित किया जाना चाहिए, यह राज्य द्वारा तय किया जा सकता है। एक बार फसल पक जाने के बाद यह अधिक कृषि नहीं है। यह अंतर सभी को स्पष्ट होना चाहिए। मुझे एक बार फिर से स्पष्ट करने दें: हम सभी गेहूं खाते हैं या खाद्य पदार्थ खाते हैं, हम कृषि नहीं खाते हैं। इसलिए कानून खाद्य पदार्थों के लिए है, कृषि के लिए नहीं। 

फसल के बाद का उत्पादन जैसे अनाज, तिलहन, चारा, कपास, जूट, आदि व्यापार के लिए वस्तु हैं। कानून व्यापार की सुविधा के लिए है। ये नए कानून कृषि नहीं हैं। कृषि एक विज्ञान और फसल उत्पादन की कला है। दूसरे शब्दों में: फोटोग्राफी और अभिनय कला और विज्ञान है, लेकिन सिनेमा एक उत्पाद है। संविधान की ड्राफ्टिंग टीम ने इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से समझा, यही कारण है कि उन्होंने कृषि और खाद्य पदार्थों के दो अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया है क्योंकि भोजन को उपभोग के लिए यात्रा करना पड़ता है। नागरिकों की खाद्य सुरक्षा एक राज्य की दया पर नहीं हो सकती है जब अन्य राज्य कमी या मुद्रास्फीति के कारण पीड़ित हैं। इसीलिए खाद्य पदार्थों सहित कृषि उत्पादन का व्यापार संघ सूची में रखा गया था।

> राज्य सूची - प्रवेश 28: बाजार और मेले: यह सच है कि राज्य सरकारों को इन डोमेन में कानून की रूपरेखा बनाने की अनुमति है। राज्यों को मंडियां, मेले और बाजार बनाने दें और उन्हें अपनी राज्य संपत्ति के रूप में प्रबंधित करें। यदि वे किसानों और व्यापारियों के लिए उपयोगी और लाभकारी हैं, तो वे उनका उपयोग करेंगे। यदि वे नहीं हैं, तो राज्य उन्हें उनका उपयोग करने या उनके लिए भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। सरकार उन लोगों से उपयोगकर्ता परिवर्तन एकत्र कर सकती है जो उपयोग करते हैं, लेकिन उन उपयोगकर्ता चार्जर्स को अनिवार्य नहीं कर सकते हैं जो खराब स्थान या खराब बुनियादी ढांचे या निष्पक्ष व्यापार करने के लिए अनुपयुक्तता के कारण उनका उपयोग नहीं करना चाहते हैं।  

संविधान के अनुसार, इन नियमों और विनियमों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। संविधान अध्याय -13 कहता है कि राज्यों के कार्यों को व्यापार और वाणिज्य को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए और भारत के लोगों की उद्यमशीलता की भावना को नहीं मारना चाहिए। इस भावना के खिलाफ काम करने वाले किसी भी कानून की समीक्षा की जानी चाहिए और उसे राष्ट्रहित में चुनौती दी जानी चाहिए।

> समवर्ती सूची: प्रवेश 7: साझेदारी, एजेंसी, गाड़ी के अनुबंध और अनुबंध के अन्य विशेष रूपों सहित अनुबंध, लेकिन कृषि भूमि पर नहीं। कृषि वस्तुओं के खरीदार और विक्रेता के बीच अनुबंध को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अनुबंध मौखिक या लिखित हो सकता है। अनुबंध का दायरा इसमें शामिल दलों का आपसी निर्णय है। एक बार फिर, कृषि भूमि राज्य का विषय है और कृषि भूमि पर संघ कानूनों का कोई मतलब नहीं हो सकता है। इसलिए सभी अफवाहें कि केंद्रीय अधिनियमों द्वारा कॉर्पोरेट भूमि पर कृषि भूमि पर अतिक्रमण होगा, शरारती प्रचार के अलावा कुछ नहीं है। 

किसानों के व्यापार के अधिकार पर चर्चा करते हुए हमें व्यापार और वाणिज्य पर संविधान के पूर्ण अध्याय-XIII का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। एंट्री 33 में समवर्ती सूची स्पष्ट रूप से व्यापार और वाणिज्य में कहते हैं और उत्पादन, आपूर्ति और वितरण -

(क) किसी भी उद्योग के उत्पाद जहां संघ द्वारा ऐसे उद्योग का नियंत्रण कानून द्वारा संसद द्वारा घोषित किया जाता है, सार्वजनिक हित में समीचीन होगा और इस तरह के उत्पादोंरूप में एक ही तरह के आयातित माल

(बी) खाद्य पदार्थों के, खाद्य तिलहन और तेलतिलहन

(सी) मवेशियों के चारे सहित,और अन्य केंद्रित

(डी) कच्चे कपास, चाहे दानेदार हो या नहीं और कपास सहित; और

(j) कच्चा जूट।

खेतों से सभी उत्पादन उपरोक्त श्रेणियों में आएंगे। इसलिए, संविधान केंद्र सरकार को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।

संविधान के तहत केंद्र सरकार के सामने क्या विकल्प हैं?

किसानों और भारत के विकास सहित भारत के लोगों के कल्याण के हित में, केंद्र सरकार हमेशा संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक कानून बना सकती है, एपीएमसी अधिनियमों के सभी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता का अध्ययन किया जाना चाहिए।

राज्य सरकारें प्रतिबंध मुक्त होने के स्थान पर मुक्त बाजार में सुधार के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं, जिससे भारत के नागरिकों के कल्याण को चोट पहुंच सकती है। किसी भी राज्य द्वारा किसानों और उपभोक्ताओं के हितों पर चोट करने के लिए किसी भी प्रतिबंधात्मक प्रथाओं का सभी द्वारा विरोध किया जाना चाहिए। यह भारत के संविधान की भावना के भी खिलाफ है। 

पाठकों को यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि उत्पादन विधियों या प्रक्रियाओं के लिए कानून कृषि और कृषि-वस्तुओं और तैयार माल में व्यापार के लिए विभिन्न कानून हैं। आपके पास एक सुरक्षित उत्पाद बनाने के लिए डेयरी कारखाना चलाने के लिए श्रम कानून, बिजली कानून, प्रदूषण कानून हो सकते हैं, लेकिन आप कारखाने के दूध के उत्पादन पर समान कानून लागू नहीं कर सकते। दूध व्यापार में व्यापार की सुविधा के लिए अलग कानून होंगे। 

उदाहरण के लिए: जब संदेह होता है, तो हमेशा ध्यान रखें, हम जो खाते हैं वह खाद्य पदार्थ है और कृषि नहीं। तर्क का अवैध विस्तार कभी भी तार्किक शासन को सुनिश्चित नहीं करेगा। 

इस भ्रम के कारण संविधान की गलत व्याख्या हुई, यहां तक ​​कि कानूनी विशेषज्ञों द्वारा भी यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और 70 वर्षों तक किसानों का शोषण किया गया। ये नए कृषि उत्पाद व्यापार कानून किसानों को कार्टेलों से मुक्त करने और उन्हें मुक्त बाजार से निपटने की स्वतंत्रता प्रदान करने का पहला गंभीर प्रयास है। 

किसानों का कल्याण केवल तभी संभव है जब वे उपभोक्ताओं के साथ या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, बिना किसी बिचौलिए और व्यापार-प्रतिबंधक कानूनों के सीधे व्यवहार करना शुरू कर देंगे। 

तीनों कृषि व्यापार कानून किसानों  के मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं. यही भारत का संविधान भी प्रोत्साहित करता है।

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