30% of food is unfit for Human Consumption in India, says Parliament Report

30% of food is unfit for Human Consumption in India, says Parliament Report

Why Standing Committee of Parliament is not demanding disclosure of the names?

By:

Vijay SARDANA

Standing Committee Report on Food and Consumer Affairs says around 30% of food in India do not conform to quality norms. It means people in India are eating garbage. 

According to food science, unsafe food is garbage.

Who is consuming these unsafe food products are why?

1. According to the provided data on page 15 of the report, it is very clear that food supplies in India are not reliable. 30% of food is unsafe in India.

2. this 30% of products are those, who are outside the corruption network of food inspectors. Equal or more number of samples must be removed by taking bribe. Ask any food industry company, you will know the level of corruption. 

3. If FSSAI management is so honest and transparent in function wh they do not disclose the names of the companies and products found adulterated and unsafe. Why they are hiding from consumers. Once they have convicted them and collected the fine, why they are hiding the names from the consumers and pubic at large? Place the whole list on the website under various classifications of fines.

4. When the USA and Europe are disclosing the names of the suppliers sending defective products to them from India and the problem with the products, why FSSAi is trying to hind the criminals. Whose agenda they are serving?

My request to the Members of Parliament and Members of Standing Committees is to seek the complete list of the criminals who are convinced under the FSSAI Act and make the list public. 

This will have two benefits:

1. Public will avoid companies selling unsafe products. As long as products are in the market, due to ignorance about the safety status, consumers will continue to buy unsafe products and criminals will continue to make money from unsafe product sales. To date, not a single company has ever used the "Product Recall clause under the FSSAI Act". It means adulteration is deliberate to maximize profit. FSSAI is also trying to protect them by not disclosing the names of these criminals and offenders of the law. In place of protecting public health by sharing information with the public, the regulator is hiding the criminals by not sharing their names? What a shame. 

2. Honest players will get good space in the market to sell good products to consumers.

Request:

Unless there is transparency in the system starting from sample collection, laboratory analysis and display of the offenders under the law, the corruption will continue and the public will continue to suffer. 

Farmers are suffering because adulteration suppresses the farmers' price.

The investment is suffering because the honest company cannot operate in a corrupt environment. That is why the required investment is not comping into the food processing sector.

Consumers suffer because they become sick and unable to perform and their economic condition deteriorates. 80% of disease are due to bad food and bad water, that is why our hospitals are flooded with patients. Have you noticed, why during Covid lockdown, the hospital rush was less because adulterated food was less sold in markets and restaurants? People were eating at home and having comparatively safer food at home.

The country suffers because no one will trust the bad supplier in the world market. Buyer will aak if India cannot feed good food to her own citizens, how they can feed us, so avoid India.

Who is benefitting?

Corrupt inspectors, corrupt officials, corrupt food laboratory staff and their patrons. 

I request the people of India: 

After the Police corruption target of Rs.100 Crores in Mumbai, also study corruption in the Food Safety department. Ask the same restaurants and food suppliers who all take money from them, other than the police, you will know the bigger agenda.

Appeal to all of you:

Why FSSAI is not disclosing the names of the companies on the website who are convicted of selling unsafe and adulterated food to consumers? This will help consumers avoiding bad foods and bad brands and bad companies. 

Citizens must share this post with PMO and your MPs and MLAs on social media if this demand is logical and correct. 

This effort is to save you, your family & well-wishers from unsafe & adulterated foods.

Take Care, Eat Safe, Eat Healthy.

70 वर्षों तक, संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की गई और किसानों का शोषण किया गया

 70 वर्षों तक संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की गई और किसानों का शोषण किया गया

विजय सरदाना
अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय
कृषि व्यवसाय पर तकनीकी-कानूनी विशेषज्ञ

संविधान में परिकल्पना की गई है कि सभी नागरिक समान हैं और उन्हें अपने स्वयं के पेशेवर, व्यापार और वाणिज्य को तय करने की समान स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए, भारत के संविधान में 'किसान' शब्द का कोई उल्लेख नहीं है और क्योंकि किसानों को समान स्वतंत्रता और समान अवसर होने चाहिए। राज्य किसी भी प्रतिबंधात्मक कानून को लागू नहीं कर सकते हैं और उन्हें केवल एपीएमसी के तहत संचालित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। 

बहुत से लोग लिख रहे हैं कि कृषि एक राज्य विषय है इसलिए ये कानून राज्य के विषय में हस्तक्षेप हैं। यह सबसे बड़ा सबूत है कि लोग न केवल संविधान के बारे में अनभिज्ञ हैं बल्कि अर्थव्यवस्था के सभी मूल तत्वों यानी कानून, कला, विज्ञान और व्यापार के बारे में भी अनभिज्ञ हैं। 

आइए पहले समझते हैं कि संविधान क्या कहता है और ये नए कृषि-व्यापार कानून संवैधानिक ढांचे के भीतर क्यों हैं:

भारत का संविधान - भाग XIII: व्यापार और वाणिज्य  भारत के क्षेत्र के भीतर 

301. इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य मुक्त होंगे। 

302. संसद कानून के अनुसार इस तरह के प्रतिबंध लगा व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता पर एक राज्य और दूसरे या भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के भीतर सकती है। जनहित में आवश्यक है।  (कृपया ध्यान दें, यह शक्ति राज्यों को नहीं दिया जाता है)

304. अनुच्छेद 301 या अनुच्छेद 303 में कुछ भी होने के बावजूद, राज्य का विधान कानून द्वारा हो सकता है- 

लागू (ए) अन्य राज्यों [ या केंद्र शासित प्रदेशों] से आयात किए गए सामानों पर, जो कि उस राज्य में निर्मित या उत्पादित समान सामान हैं, इसलिए, इसलिए आयात किए गए सामानों के बीच भेदभाव न किया जाए और इसलिए निर्मित या उत्पादित माल; 

(ख) व्यापार, वाणिज्य या संभोग की स्वतंत्रता पर या उस राज्य के भीतर इस तरह के उचित प्रतिबंध लगाए जाएं, जैसा कि जनहित में आवश्यक हो सकता है: बशर्ते कि खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए एक राज्य का विधानमंडल राष्ट्रपति के पिछले अनुमोदन के बिना कोई विधेयक या संशोधन पेश नहीं किया जाएगा या उसमें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।(भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा कितने राज्य एपीएमसी और राज्य कानूनों को मंजूरी दी गई है, इसकी जांच होनी चाहिए।)

आशा है कि यह संवैधानिक प्रावधानों के भीतर नए कानूनों को स्पष्ट करता है। जो उत्पादन प्रक्रिया और उत्पाद के बीच कृषि और व्यापार भ्रम के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं। कृषि एक उत्पादन प्रक्रिया है और खाद्य पदार्थ एक उत्पादन उत्पाद है। उत्पादन प्रक्रिया को राज्यों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन आउटपुट का व्यापार नहीं।

व्यापार एक मौलिक अधिकार: 

भारत का संविधान अनुच्छेद 301 के तहत उचित प्रतिबंध और सार्वजनिक हित के अधीन अनुच्छेद 301 के तहत भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। यह उल्लेखनीय है कि भाग XIII (अनुच्छेद 301-307) अनुच्छेद 14 और 19 के अतिरिक्त है। कानूनी विशेषज्ञ संविधान के इन लेखों को क्यों नहीं देख रहे हैं? 

वास्तव में, APMC द्वारा सभी आवेदकों को लाइसेंस जारी न करने की प्रतिबंधात्मक प्रथा संविधान का उल्लंघन है। क्या भारत के माननीय राष्ट्रपति ने देश के इन सभी एपीएमसी अधिनियमों को मंजूरी दी है? यदि हाँ, तो राज्य सरकारों को जनता के लिए माननीय राष्ट्रपति के इन पूर्व सहमति पत्रों को प्रदर्शित करना चाहिए।

जब संविधान अनुमति देता है तो भारतीय खरीदारों और किसानों को देश में कहीं भी अपने उत्पादों का व्यापार करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? जब देश में कहीं भी हर दूसरे उत्पाद और वस्तु का व्यापार करने की अनुमति है, तो किसानों पर प्रतिबंध क्यों लगाए गए? 

इन प्रतिबंधों के पीछे मकसद क्या था; किसी भी राज्य सरकार के एपीएमसी अधिनियम में इसकी व्याख्या नहीं की गई है। 

क्या ये एपीएमसी एक्ट किसानों के लिए हैं? 

कृपया एपीएमसी अधिनियमों को पढ़ें, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

कृपया सभी राज्यों के सभी एपीएमसी अधिनियमों को पढ़ें. इसमें किसानों और उनकी फसल के लिए पारिश्रमिक मूल्य का कोई उल्लेख नहीं है।

फिर उल्लेख किन बातों का है आइए देखते हैं:  

1. बाजार क्षेत्रों और बाजारों में कृषि और कुछ अन्य उत्पादों के विपणन को विनियमित करने के लिए -  क्या और किसके लिए लाभ की व्याख्या और उल्लेख नहीं किया गया है।

2. बाजार समितियों को शक्तियां प्रदान करना - इन समितियों में छोटे किसानों के पास बहुमत क्यों नहीं है, इन समितियों में उन लोगों का वर्चस्व है जो किसानों का शोषण कर रहे हैं।

3. एक बाजार निधि की स्थापना के लिए बाजार समितियों के उद्देश्य - फंड का उद्देश्य और प्रबंधन स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है)

एपीएमसी सिस्टम में किसानों का हमेशा शोषण क्यों किया जाएगा?

महत्वपूर्ण: एपीएमसी अधिनियम में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि कमीशन एजेंटों का किसानों के साथ हितों का टकराव नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उचित और पारिश्रमिक मूल्य मिलना चाहिए इसका कहीं उल्लेख नहीं है । 

कमीशन एजेंट कार्टेल विकसित करेंगे और कीमतों को दबाएंगे। शेयर बाजारों की तरह, ब्रोकरों को व्यापार करने या बाजार के सामने चलने की अनुमति नहीं है, यह एपीएमसी में यह अनुमति है और हो रहा है। हितों के टकराव को रोकने के लिए एपीएमसी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एपीएमसी तकनीकी रूप से किसानों और उपभोक्ताओं का शोषण करने के लिए एक कानूनी रूप से कार्टेलाइज़्ड प्रणाली है, क्योंकि एपीएमसी को लाइसेंस धारकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिनके पास प्रतिस्पर्धा को रोकने में हितों का टकराव होता है। निष्पक्ष प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए कोई स्वतंत्र निकाय या नियामक नहीं है। इसका मतलब है कि एपीएमसी बाजारों का उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं के लिए नहीं है क्योंकि एपीएमसी के प्रबंधन में उनका कोई कहना नहीं है। 

क्यों एपीएमसी में मौजूदा कृषि विपणन नियम भारतीय किसानों के खिलाफ हैं ?

भारत ने डब्ल्यूटीओ यानीएक सदस्य के रूप में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार शासन स्वीकार किया है "वन वर्ल्ड- वन मार्केट" के। डब्ल्यूटीओ समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले वही राजनीतिक दल क्यों पाते हैं कि यह भारत मेंरूप में तर्कसंगत और स्वीकार नहीं "वन कंट्री - वन मार्केट" के है?

एक देश के रूप में, हम वैश्विक स्तर पर एक स्वतंत्र और उचित व्यापारिक वातावरण के लिए सहमत हुए हैं, लेकिन हम भारत के किसानों को समान लाभ देने के लिए उत्सुक नहीं हैं। क्यों?  

जब हमने डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर किए तो यह उल्लेख किया गया था कि मुक्त व्यापार समृद्धि लाता है। अब, हम भारत के किसानों को समान लाभ का विरोध कर रहे हैं, क्यों?

यह ग्रामीण भारत में तीव्र गरीबी के लिए सबसे अधिक कारणों में से एक है जहां किसान रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का उचित हिस्सा कभी नहीं मिलता है। १ ९ ६० के दशक की भारत की कमी और बंद अर्थव्यवस्था के पुराने कानूनों के तहत राज्यों द्वारा लाइसेंस प्राप्त कार्टेल द्वारा किसानों के शोषण को बढ़ावा दिया गया और उनका समर्थन किया गया, जहां कोई बुनियादी ढांचा नहीं था और न ही कोई मोबाइल तकनीक थी। पिछले 70 वर्षों से, सभी निहित स्वार्थों द्वारा किसानों का शोषण किया गया। किसान गरीब बने रहे और सभी बिचौलिए अमीर हो गए। आर्थिक तंगी के कारण किसान आत्महत्या कर रहे थे, बिचौलिए अपने बच्चों को पढ़ने और वहां रहने के लिए भेज रहे थे। दुनिया बदल गई है लेकिन किसानों का शोषण जारी है क्योंकि शोषण के लिए बनाए गए पुराने एपीएमसी कानून लागू हैं। मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने के लिए औचित्य की कोई राशि नहीं है। 

भारत में, आयातित कृषि उत्पाद व्यापार की स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, लेकिन भारतीय किसानों की उपज को एपीएमसी प्रतिबंधों से गुजरना पड़ता है, क्यों?

बिना किसी प्रतिबंध के आयातित गेहूं, चावल और दालों का व्यापार किया जा सकता है, लेकिन भारतीय किसानों के गेहूं, चावल और दालों को पुरानी और शोषक एपीएमसी मंडी प्रणाली मार्ग से गुजरना पड़ता है, क्यों? क्या यह तार्किक है?

विश्व व्यापार संगठन के शासन ने सदस्य राष्ट्रों के बीच बाधाओं के बिना मुक्त व्यापार / व्यापार की एक सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित की है। भारत इस संधि का एक संस्थापक सदस्य है, लेकिन जब भारतीय किसानों की बात आती है, तो हम उन्हें समान स्वतंत्र और उचित व्यापारिक वातावरण प्रदान नहीं करते हैं।

विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के अनुसार, भारत में त्रासदी आयातित कृषि उपज है, जो बिना किसी प्रतिबंध के भारत में स्वतंत्र रूप से चल सकती है, लेकिन भारतीय किसानों की कृषि उपज भारत में स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकती। यह दुनिया में एक अनूठा उदाहरण है जहां भारत में राज्य सरकारें अपने स्वयं के उत्पादों और आयातित उत्पादों के खिलाफ व्यापार के लिए एक समस्या पैदा कर रही हैं।

यह लेन-देन की लागत में वृद्धि और निवेश और रोजगार सृजन के लिए कानूनी बाधाएं पैदा करके भारतीय अर्थव्यवस्था को अक्षम बना रहा है। 

मौजूदा एपीएमसी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है

अनुच्छेद 19 (1) (जी), नागरिकों पर किसी भी पेशे या व्यापार, व्यापार या व्यवसाय को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। राज्य एपीएमसी अधिनियम कृषि उपज के खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। क्या हमें किसान और उसकी फसलों के खरीदार के बीच किसी भी लेनदेन को प्रतिबंधित करना चाहिए? संविधान का अध्याय XIII इस तरह के प्रतिबंधों को प्रतिबंधित करता है। राज्य के कानून भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारत के विभिन्न नागरिकों के बीच भारत में मुक्त व्यापार पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। राज्य के कानूनों की वैधता पर सवाल उठाया जाना चाहिए। इन व्यापार प्रतिबंधों से कौन लाभान्वित हो रहा है?

राज्यों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों की गलत व्याख्या ने एक शोषणकारी वातावरण बनाया: 

अनुच्छेद 246, अनुसूची VII के तहत उल्लिखित सूची शक्ति का स्रोत नहीं है। “उजागर प्रिंट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” के मामले में संवैधानिक पीठ द्वारा निर्णय, [1988 (38) ELT 535 (SC)] में एक मील का पत्थर है। बेंच के द्वारा कुछ मूलभूत सिद्धांतों को प्रकाश में लाया गया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किया था: एक विधायी सूची में प्रवेश विधायी शक्ति के स्रोत नहीं हैं, लेकिन केवल विषय या कानून के क्षेत्र हैं और एक उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए, जो एक व्यापक और उदार भावना से प्रेरित है और एक में नहीं संकीर्ण पांडित्य का भाव। (१ in पैरा)

आइए अब विश्लेषण करें कि विधायी सूचियों में क्या प्रावधान हैं:

हमारे विचार में, इन विधायी सूचियों को बेहतर प्रशासन के लिए और भारत के लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए परिभाषित किया गया है, न कि उन्हें शक्ति देकर नागरिकों का शोषण करना या उनकी उद्यमशीलता पर पर्दा डालना। 

> संघ सूची: प्रवेश 42: अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य: कृषि और पशुधन उत्पादन व्यापार के लिए एक वस्तु है। किसान व्यापार के लिए फसलें और पशुधन उगा रहे हैं। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि भारत के भीतर किसानों और खरीदारों के बीच लेनदेन अप्रतिबंधित हो। केंद्रीय कानून को सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इस सूची में इस संबंध में कोई अपवाद नहीं दिया गया है।

> राज्य सूची: प्रवेश 14: कृषि, कृषि शिक्षा और अनुसंधान, कीटों से सुरक्षा और बीमारियों से बचाव सहित। यह स्पष्ट रूप से कृषि के रूप में परिभाषित किया गया है। मुझे स्पष्ट करना चाहिए कि कृषि एक उत्पादन प्रक्रिया है और कटाई से पहले की गतिविधि तक ही सीमित है। इसका मतलब है कि फसल उत्पादन राज्य का डोमेन है। राज्य किसानों को सलाह दे सकते हैं, जो कृषि-जलवायु विचार, रोग के प्रकोप, जल स्तर पर आधारित हो, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, किस फसल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए या हतोत्साहित किया जाना चाहिए, यह राज्य द्वारा तय किया जा सकता है। एक बार फसल पक जाने के बाद यह अधिक कृषि नहीं है। यह अंतर सभी को स्पष्ट होना चाहिए। मुझे एक बार फिर से स्पष्ट करने दें: हम सभी गेहूं खाते हैं या खाद्य पदार्थ खाते हैं, हम कृषि नहीं खाते हैं। इसलिए कानून खाद्य पदार्थों के लिए है, कृषि के लिए नहीं। 

फसल के बाद का उत्पादन जैसे अनाज, तिलहन, चारा, कपास, जूट, आदि व्यापार के लिए वस्तु हैं। कानून व्यापार की सुविधा के लिए है। ये नए कानून कृषि नहीं हैं। कृषि एक विज्ञान और फसल उत्पादन की कला है। दूसरे शब्दों में: फोटोग्राफी और अभिनय कला और विज्ञान है, लेकिन सिनेमा एक उत्पाद है। संविधान की ड्राफ्टिंग टीम ने इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से समझा, यही कारण है कि उन्होंने कृषि और खाद्य पदार्थों के दो अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया है क्योंकि भोजन को उपभोग के लिए यात्रा करना पड़ता है। नागरिकों की खाद्य सुरक्षा एक राज्य की दया पर नहीं हो सकती है जब अन्य राज्य कमी या मुद्रास्फीति के कारण पीड़ित हैं। इसीलिए खाद्य पदार्थों सहित कृषि उत्पादन का व्यापार संघ सूची में रखा गया था।

> राज्य सूची - प्रवेश 28: बाजार और मेले: यह सच है कि राज्य सरकारों को इन डोमेन में कानून की रूपरेखा बनाने की अनुमति है। राज्यों को मंडियां, मेले और बाजार बनाने दें और उन्हें अपनी राज्य संपत्ति के रूप में प्रबंधित करें। यदि वे किसानों और व्यापारियों के लिए उपयोगी और लाभकारी हैं, तो वे उनका उपयोग करेंगे। यदि वे नहीं हैं, तो राज्य उन्हें उनका उपयोग करने या उनके लिए भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। सरकार उन लोगों से उपयोगकर्ता परिवर्तन एकत्र कर सकती है जो उपयोग करते हैं, लेकिन उन उपयोगकर्ता चार्जर्स को अनिवार्य नहीं कर सकते हैं जो खराब स्थान या खराब बुनियादी ढांचे या निष्पक्ष व्यापार करने के लिए अनुपयुक्तता के कारण उनका उपयोग नहीं करना चाहते हैं।  

संविधान के अनुसार, इन नियमों और विनियमों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। संविधान अध्याय -13 कहता है कि राज्यों के कार्यों को व्यापार और वाणिज्य को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए और भारत के लोगों की उद्यमशीलता की भावना को नहीं मारना चाहिए। इस भावना के खिलाफ काम करने वाले किसी भी कानून की समीक्षा की जानी चाहिए और उसे राष्ट्रहित में चुनौती दी जानी चाहिए।

> समवर्ती सूची: प्रवेश 7: साझेदारी, एजेंसी, गाड़ी के अनुबंध और अनुबंध के अन्य विशेष रूपों सहित अनुबंध, लेकिन कृषि भूमि पर नहीं। कृषि वस्तुओं के खरीदार और विक्रेता के बीच अनुबंध को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अनुबंध मौखिक या लिखित हो सकता है। अनुबंध का दायरा इसमें शामिल दलों का आपसी निर्णय है। एक बार फिर, कृषि भूमि राज्य का विषय है और कृषि भूमि पर संघ कानूनों का कोई मतलब नहीं हो सकता है। इसलिए सभी अफवाहें कि केंद्रीय अधिनियमों द्वारा कॉर्पोरेट भूमि पर कृषि भूमि पर अतिक्रमण होगा, शरारती प्रचार के अलावा कुछ नहीं है। 

किसानों के व्यापार के अधिकार पर चर्चा करते हुए हमें व्यापार और वाणिज्य पर संविधान के पूर्ण अध्याय-XIII का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। एंट्री 33 में समवर्ती सूची स्पष्ट रूप से व्यापार और वाणिज्य में कहते हैं और उत्पादन, आपूर्ति और वितरण -

(क) किसी भी उद्योग के उत्पाद जहां संघ द्वारा ऐसे उद्योग का नियंत्रण कानून द्वारा संसद द्वारा घोषित किया जाता है, सार्वजनिक हित में समीचीन होगा और इस तरह के उत्पादोंरूप में एक ही तरह के आयातित माल

(बी) खाद्य पदार्थों के, खाद्य तिलहन और तेलतिलहन

(सी) मवेशियों के चारे सहित,और अन्य केंद्रित

(डी) कच्चे कपास, चाहे दानेदार हो या नहीं और कपास सहित; और

(j) कच्चा जूट।

खेतों से सभी उत्पादन उपरोक्त श्रेणियों में आएंगे। इसलिए, संविधान केंद्र सरकार को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।

संविधान के तहत केंद्र सरकार के सामने क्या विकल्प हैं?

किसानों और भारत के विकास सहित भारत के लोगों के कल्याण के हित में, केंद्र सरकार हमेशा संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक कानून बना सकती है, एपीएमसी अधिनियमों के सभी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता का अध्ययन किया जाना चाहिए।

राज्य सरकारें प्रतिबंध मुक्त होने के स्थान पर मुक्त बाजार में सुधार के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं, जिससे भारत के नागरिकों के कल्याण को चोट पहुंच सकती है। किसी भी राज्य द्वारा किसानों और उपभोक्ताओं के हितों पर चोट करने के लिए किसी भी प्रतिबंधात्मक प्रथाओं का सभी द्वारा विरोध किया जाना चाहिए। यह भारत के संविधान की भावना के भी खिलाफ है। 

पाठकों को यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि उत्पादन विधियों या प्रक्रियाओं के लिए कानून कृषि और कृषि-वस्तुओं और तैयार माल में व्यापार के लिए विभिन्न कानून हैं। आपके पास एक सुरक्षित उत्पाद बनाने के लिए डेयरी कारखाना चलाने के लिए श्रम कानून, बिजली कानून, प्रदूषण कानून हो सकते हैं, लेकिन आप कारखाने के दूध के उत्पादन पर समान कानून लागू नहीं कर सकते। दूध व्यापार में व्यापार की सुविधा के लिए अलग कानून होंगे। 

उदाहरण के लिए: जब संदेह होता है, तो हमेशा ध्यान रखें, हम जो खाते हैं वह खाद्य पदार्थ है और कृषि नहीं। तर्क का अवैध विस्तार कभी भी तार्किक शासन को सुनिश्चित नहीं करेगा। 

इस भ्रम के कारण संविधान की गलत व्याख्या हुई, यहां तक ​​कि कानूनी विशेषज्ञों द्वारा भी यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और 70 वर्षों तक किसानों का शोषण किया गया। ये नए कृषि उत्पाद व्यापार कानून किसानों को कार्टेलों से मुक्त करने और उन्हें मुक्त बाजार से निपटने की स्वतंत्रता प्रदान करने का पहला गंभीर प्रयास है। 

किसानों का कल्याण केवल तभी संभव है जब वे उपभोक्ताओं के साथ या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, बिना किसी बिचौलिए और व्यापार-प्रतिबंधक कानूनों के सीधे व्यवहार करना शुरू कर देंगे। 

तीनों कृषि व्यापार कानून किसानों  के मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं. यही भारत का संविधान भी प्रोत्साहित करता है।

कृपया स्पष्टीकरण के लिए अपने प्रश्न भेजने में संकोच न करें। 

ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करें: @vijaysardana

In Democracy, Irresponsible Politics leads to Disaster

 In Democracy, Irresponsible Politics leads to Disaster

Political leaders must share economic justification & sources of funds for their demands with citizens. Whether opposition supporting repealing of the three Act or not, please clarify, this line is missing from the all-party meeting?

By: Vijay SARDANA

In the last 50 years, under the restrictive APMC Act, more than 4 lakh farmers committed suicide, small farmers suffered from poverty & middlemen became the richest community in rural India. Only 10 to 20% of consumer spending was reaching the farmers, the rest of the farmers’ share was pocketed by middlemen,  which is leading to financial stress among the small farmers. 

In order to change the situation on the ground & to ensure maximum share of consumer spending reaches the farmers, three trade laws were passed by the Parliament for giving choice to farmers to earn a better livelihood. Middlemen and their wellwishers started agitation and misled the farmers by raising ill-founded arguments like lands will be lost, farmers will become bonded labourers etc and instigated the farmers in various parts of India. When the Supreme Court asked to share their point by point grievances, these agitating leaders refused to respect the parliamentary process and insisted that laws to be repealed and the old system, which was exploiting small farmers, must continue. 

In order to discuss the issue of the all-party meeting called by opposition political parties and made the following demands:

1. Centre make the MSP “a statutory right”, (Who will buy surplus & the sources of funds)

2. Continue procurement of foodgrains through the Food Corporation of India and other such agencies, as well as arthiyas. (Why so much political support for Ahrtiyas?)

3. It also sought withdrawal of changes to the environment and electricity laws, which are part of the demands raised by farmers. (Why shouldn't steps be taken to save natural resources?)

Before making demands, these leaders must have done cost calculations, please share their calculations, economic cost & tax implications with citizens:

1. What is the cost of these demands to the nation, let all party leaders share their calculations with the people of India.

2. How will the money be used for these demands and Who will bear the tax burden? 

3. Who is advising the Punjab farmers to grow wheat and rice when there is no demand from the market?

4. What is the role of the state government in pushing the farmers into crop cycles which are detrimental to the rural economy, groundwater & financial health of India?

5. When the state government is keen to give free electricity to produce crops which are not required, why is the state government not buying the same crops?

6. Why is the Punjab government so keen that FCI should buy from ahratiyas, the same people who exploited farmers in the last 50 years and responsible for their miseries? What is the motivation in patronizing these middlemen in the system? Why ahratiyas commission based on the percentage in Punjab, which is not the case anywhere else?

Citizens are waiting for calculations & answers from all political party leaders opposing reforms.

Republic Day Special - Constitution Ignored - Farmers Exploited for 70 Years

 Republic Day Special for Farmers

For 70 years, Constitution Ignored - Farmers exploited

By:

Vijay SARDANA FICA, MIMA

PGDM (IIM, Ahmedabad), LLB, M.Sc. (Food Tech) (CFTRI), 

B.Sc. (Dairy Tech), PGD in Arbitration, Intl. Trade Laws & ADR

IPR (WIPO), Justice (Harvard), PhD (Circular Bio-Economy)(in progress)(JGU)

Advocate, Delhi High Court; Arbitrator, Negotiator & Mediator

Techno-Legal & Techno-Commercial Expert for Agri-Food-Consumer Businesses

Reading time: 8 to 10 min

The Constitution envisages all citizens are equal and must have the same freedom to decide their own professional, trade and commerce. Therefore, there is no mention of the word ‘farmer’ in the Constitution of India and because farmers must have similar freedom and equal opportunities. States cannot impose any restrictive laws and force them to operate only under APMCs. 

Many people are writing that Agriculture is a state subject therefore these laws are interference in state subject. This one of the biggest evidence that people are not only ignorant constitution but also ignorant about all the basic elements of economy i.e. law, science and trade. 

Let us first understand what the constitution says and whether these new agri-trade laws are within the constitutional framework or not?

Constitution Of India - Part XIII: Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India 

301. Subject to the other provisions of this Part, trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free. (Please note the APMC licencing system is against the spirit of these constitutional provisions)

302. Parliament may by law impose such restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse between one State and another or within any part of the territory of India as may be required in the public interest.  (Please note, this power is not given to the states)

303. (1) Notwithstanding anything in article 302, neither Parliament nor the Legislature of a State shall have the power to make any law giving or authorising the giving of, any preference to one State over another, or making, or authorising the making of, any discrimination between one State and another, by virtue of any entry relating to trade and commerce in any of the Lists in the Seventh Schedule. (New Agri-trade laws are in line with these Constitutional provisions).

(2) Nothing in clause (1) shall prevent Parliament from making any law giving, or authorising the giving of, any preference or making, or authorising the making of, any discrimination if it is declared by such law that it is necessary to do so for the purpose of dealing with a situation arising from scarcity of goods in any part of the territory of India. (The new laws are passed by the parliament to address this issue, states government and political parties must respect the Constitutional provisions.)

304. Notwithstanding anything in article 301 or article 303, the Legislature of a State may by law— 

(a) impose on goods imported from other States [or the Union territories] any tax to which similar goods manufactured or produced in that State are subject, so, however, as not to discriminate between goods so imported and goods so manufactured or produced; 

(b) impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within that State as may be required in the public interest: Provided that no Bill or amendment for the purposes of clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President. (How many state APMC and state laws have approval from the Hon’ble President of India, this should be investigated.)

Hope this clarifies that new laws within the Constitutional provisions. Those who are raising confusion between agriculture and trade confusion between the production process and product. Agriculture is a production process and foodstuff is an output product. The production process can be controlled by the states, but not the trade of the output.

Let me start in a logical manner - one point at a time:

The Constitution of India secures the freedom of Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India under Article 301, subject to reasonable restrictions & public interest ranging from Article 302-307. It is worth mentioning that Part XIII (Article 301-307) is in addition to Articles 14 & 19. Why are legal experts not looking at these Articles of the Constitution? In fact, the restrictive practices of not issuing licences to all the applicants by APMC itself is a violation of the constitution. Has the Hon'ble President of India given approval for all these APMC Acts in the country? If yes, state governments must display these prior consent letters of the Hon’ble President to the public.

Why Indian buyers and farmers were not allowed to trade their products freely anywhere in the country when the constitution permits this? When every other product and the commodity is allowed to be traded anywhere in the country why restrictions were imposed on the farmers? 

What was the motive behind these restrictions; it is not explained in any APMC Act of any state government. 

Are these the APMC Act for farmers? Please read the APMC Acts, nowhere it is mentioned.

Please read all the APMC Acts of all states it says (there is no mention of farmers and remunerative price for their crop):

1.  to regulate the marketing of agricultural and certain other products in market areas and markets, (for what and for whose benefit is not explained and mentioned)

2.  to confer powers upon Market Committees;(why small farmers do not have a majority in these committees, these committees are dominated by people those who are exploiting farmers)

3. to establish a Market Fund for purposes of the Market Committees. (Purpose and management of the fund is not clearly mentioned)

Why will farmers always be exploited in APMC systems?

IMPORTANT: Nowhere in the APMC Act it is mentioned commission agents will not have a conflict of interest with farmers This is must to ensure that farmers should get fair and remunerative prices. Otherwise, commission agents will develop cartels and suppress prices. Like in stock markets, Brokers are not allowed to trade or do front running of the market, this is possible in APMC. There is no such provision in APMC law to prevent conflict of interest. APMC is technically a legalized cartelised system to exploit the farmers and consumers because APMC is managed by the licence holders having a conflict of interest in preventing competition. There is no independent body or regulator to ensure fair competition. It means the purpose of APMC markets is not for farmers and consumers because they have no say in the management of APMCs. 

Existing Agriculture Marketing Rules in APMCs are against Indian farmers 

India has accepted free and fair-trade regime as a member of WTO i.e. "One World- One Market". Why do the same political parties who signed the WTO Agreements, find that it is not logical and accepted as "One Country - One Market" in India?

As a country, we have agreed to a free and fair trading environment at the global stage, but we are not keen to offer the same benefit to the farmers of India. Why?  

When we signed WTO it was mentioned that free trade brings prosperity. Now, we are opposing the same benefits to India farmers, why?

This is one of the single most reasons for acute poverty in rural India where farmers live and work hard but never get due share of their hard work. The exploitation of farmers by licensed cartels was promoted and supported by states under the outdated laws of the shortage and closed economy of India of the 1960s, where there was no infrastructure and no mobile technology. For the last 70 years, farmers were exploited by all vested interest. Farmers remained poor and all middlemen became rich. Farmers were committing suicide due to financial distress, middlemen were sending their own kids aboard to study and to stay there. The world has changed but exploitation of farmers continues because outdated APMC laws created for exploitation remain in force. No amount of justification to continue with the existing system has any logic. 

In India, Imported farm produce enjoys the freedom of trade but the produce of Indian farmers have to go through has to face APMC restrictions, why?

Imported wheat, rice and pulses can be traded without any restrictions, but Indian farmers’ wheat, rice and pulses have to go through outdated and exploitative APMC mandi system route, Why? Is this logical?

Articles 301 & 304 (a) ring a bell or two regarding a well- known concept in International trade i.e. Regional Trade Agreements or Free trade Agreements (RTA or FTA) & National treatment.

The GATT- WTO regime has put in place a well-organized system of free trade/trade without barriers amongst member Nations. India is a founder member of this treaty, but when it comes to Indian farmers, we do not provide them with the same free and fair trading environment.

The tragedy in India is imported agriculture produce, as per WTO agreements, which can move freely within India without any restrictions, but the farm produce of Indian farmers cannot move freely within India. This is a unique example in the world where state governments in India are creating a problem for their own products and own trade against imported products.

This is making the Indian economy inefficient by increasing the cost of the transaction and by creating legal hurdles for investments and employment generation. 

Existing APMC law violates fundamental rights

Article 19 (1) (g), a fundamental right confers on the citizens the right to carry any profession or carry on any lawful occupation, trade or business. State APMC Acts violate this fundamental right for both buyer and seller of farm produce. Should we restrict any transaction between farmer and buyer of his crops? Chapter XIII of the constitution prohibits such restrictions. The state laws are imposing restrictions on free trade in India between various citizens of India located in various parts of India. The legality of the state laws should be questioned. Who is benefiting from these trade restrictions?

Misinterpretation of constitutional provisions by States created an exploitative environment: 

The list mentioned under Article 246, Schedule VII is not a source of power. The decision by the Constitutional Bench in the case of Ujagar Prints vs Union of India, reported in [1988 (38) ELT 535 (SC)] is a classic milestone. Arguments by Stalwarts and Erudition of the Bench had brought to light certain foundational principles.

The Hon'ble Supreme Court had laid down the following principle: Entries to a legislative list are not sources of legislative power but are merely topics or fields of legislation and must receive a liberal construction, inspired by a broad and generous spirit and not in a narrow pedantic sense. (para 18)

Let us now analyze what are provisions in the legislative lists:

In our view, these legislative lists are defined for better governance and to enhance the welfare of the people of India, not for the exploitation of them by giving them the power to exploit the citizens or to curtain their entrepreneurship. 

> Union List: Entry 42: Inter-State Trade and Commerce: Agriculture and Livestock Produce is a commodity for trade. Farmers are growing crops and livestock for trade. The Union government is duty-bound to ensure that transactions between farmers and buyers are unrestricted within India. Union Law should facilitate the same. There is no exception given in this regard in this list.

> State List: Entry 14: Agriculture, including agriculture education and research, protection against pests and prevention against diseases. This is clearly defined as agriculture. Let me clarify that agriculture is a production process and restricted to pre-harvesting activity. It means crop production is the domain of the state.  The state may advise farmers, based on agro-climatic consideration, disease outbreaks, water level, to conserve natural resources, which crop should be promoted or discouraged, can be decided by the state. Once the crop is harvested it is no more agriculture. This difference must be clear to everyone. Let me clarify once again: we all eat wheat i.e foodstuff, we do not eat agriculture. Therefore the law is for foodstuff, not agriculture. 

The post-harvest output like grains, oilseeds, fodder, cotton, jute, etc. are commodities for trade. The law is to facilitate trade. These new laws are not agriculture. Agriculture is a science and art of crop production. In other words: photography and acting is art and science, but cinema is a product. The drafting team of the constitution understood this difference very clearly that is why they have used two different terms agriculture and foodstuff because food has to travel for consumption. Food security of citizens cannot be at the mercy of one state when other states are suffering due to shortage or inflation. That is why trading of agriculture outputs including foodstuffs was placed in the Union list.

> State List - Entry 28: Markets and fairs: It is true that state governments are allowed to frame the law in these domains. Let states create mandies, fairs and markets and manage them as their state assets. If they are useful and beneficial to farmers and traders, they will use them. If they are not, states cannot force them to use them or pay for them. The government can collect user changes from those who use but cannot force mandatory user chargers from those who do not want to use them because of poor location or bad infrastructure or unsuitability to do fair trade.  

According to the constitution, these rules and regulations must not infringe the fundamental rights of the citizens. The Constitution Chapter-13 says actions of the states must not restrict trade and commerce and should not kill the entrepreneurial spirit of the people of India. Any law which acts against this spirit must be reviewed and challenged in the national interest.

> Concurrent List: Entry 7: Contracts, including partnership, agency, contracts of carriage and other special forms of contract, but not including agriculture land. The Union government can make laws to promote contracts between buyer and seller of agriculture commodities. The contract can be verbal or in writing. The scope of the contract is a mutual decision of the parties involved. Once again, agricultural land is the state subject and union laws cannot have to say on agricultural land. Therefore all the rumours that Union Acts will lead to encroachments on the agriculture land by corporates is nothing but mischievous propaganda. 

While discussing farmers' right to trade let us seriously study the full chapter-XIII of the Constitution on Trade and Commerce. Concurrent List in Entry 33 clearly says Trade and commerce in and the production, supply and distribution of -

(a) the products of any industry where the control of such industry by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest, and imported goods of the same kind as such products

(b) foodstuffs, including edible oilseeds and oils

(c) cattle fodder, including oilcake and other concentrates

(d) raw cotton, whether ginned or not ginned and cottonseed; and

(e) raw jute.

All output from farms will fall in the above categories. Therefore, the constitution empowers the union government to frame the law in this regard.

What are the options before the Union Government under the Constitution?

In the interest of the welfare of people of India including farmers and the development of India, the Union government can always frame a law under various provisions of the Constitutions Constitutional validity of all the provisions of the APMC Acts should be studied.

State Governments are always free to improve the free market, in place of having restrictions, which may hurt the welfare of the citizens of India. Any restrictive practices to hurt the interest of farmers and consumers by any state must be opposed by all. This is also against the spirit of the Constitution of India. 

Readers should also be clear that laws for production methods or processes i.e. agriculture and different laws for trade in agro-commodities and finished goods. You may have labour law, electricity law, pollution laws on how to run a dairy factory to make a safe product but you cannot apply the same laws on the output of the factory say milk. Milk trade will have separate laws to facilitate trade. 

For example: When in doubt, always keep in mind, what we consume is foodstuff and not agriculture. Illogical extension of argument will never ensure logical governance. 

This confusion led to wrong interpretation of the Constitution even by legal experts is very unfortunate and farmers were exploited for 70 years. These new farms produce trade laws are the first serious attempt to liberate the farmers from the cartels and provide them with the freedom to deal in a free market. 

The welfare of farmers is only possible when they will start dealing directly with consumers, either individually or collectively, without any middlemen and trade-restrictive laws. This is what the Constitution of India also encourages.

Please feel free to send your questions for clarification. 

Do share your feedback on Twitter:  @vijaysardana

Happy Republic Day to All of You.